ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜਾਰਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ 18 ਸਾਲਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋ ਰਿਹਾ।ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਪਰੋਵਾਇਡਰ ਅਧਿਆਪਕ, ਈਜੀਐਸ ਅਧਿਆਪਕ, ਆਈਈਵੀ ਅਧਿਆਪਕ, ਐਸਟੀਆਰ ਆਦਿ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ,ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ , ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ, ਮਰਨ ਵਰਤ, ਰੋਡ ਜਾਮ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ 6 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿਗੁਣੇ ਮਾਨ ਭੱਤੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਂਗ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਜਮਾਤ ਇੰਚਾਰਜ, ਸਕੂਲ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਂਗ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ,ਬੀਐਲਓ ਡਿਊਟੀ, ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ,ਪੇਪਰ ਡਿਊਟੀ, ਪੇਪਰ ਮਾਰਕਿੰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਅਹਿਮ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਹਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਮੰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੀਣਭਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਇਗਨੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡੀਈਸੀਈ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਈ।
ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੋਚੀਂ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਰਹਿ ਗਏ।
ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੁਨਿਹਰੀ 15/18 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ।
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें