ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ।ਹੋ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝ
