ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਾਂਹ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਲਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੜਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਚੱਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ।ਹੋ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਅਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਘੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਜਿੱਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਸਨ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਗਿਰਗਿਟਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੰਗ ਵਟਾ ਲਏ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਸੇਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਚੌਥੀ ਜਿੱਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਵੀਂ ਜਿੱਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਥੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚੋਂ ਵਾਕ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਸ਼ਪੱਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਹਨ ਜਿੱਤ ਜਾਂ ਮੌਤ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਨੌਤੀ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ , ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ, ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੱਠ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ । ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਉਗਰ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਸ਼ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ । ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਗਸੀਰ ਉਗੋਕੇ
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें