ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

 ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਪੱਖੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਭੁਚਾਲ ਲਿਆਂਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਉਥੇ ਹੀ ਅਚਾਨਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗਠਜੋੜ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਗਾਇਕ, ਕਲਾਕਾਰ, ਲੇਖਕ, ਅਧਿਆਪਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਵਕੀਲ, ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

1. ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜ਼ੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚ ਸਕਣ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਤਰਕ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।MSP ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ MSP ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਫਸਲ ਖਰੀਦੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੱਧ ਰੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਲਾਉਣਗੇ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

2. ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਅੰਬਾਨੀ ਅਦਾਨੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ 10, 15 ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਲੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਨੋਟ ਲਿਖਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਠੇਕੇ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਮਤਲਬ SDM ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ SDM ਦੀ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੁੱਕਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਹੋਏ ਠੇਕੇ ਦੇ ਇਕਰਾਰ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ।

3. ਤੀਸਰਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਫ਼ਸਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਝ ਸਾਧਨ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚ ਸਟੋਰ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਚਣਗੇ। ਇਸਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਮੰਡੀ ਦੀ ਲੇਬਰ, ਆਮ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਆਮ ਲੇਬਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਟੰਟ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਮਾਰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

https://amzn.to/2S9sOry

https://amzn.to/3cDksSm

https://amzn.to/3mY9dIN